नवीन वाहन ‘स्क्रॅपिंग’ धोरण ना. गडकरींनी लोकसभेत केले जाहीर

स्वच्छ पर्यावरण व प्रदूषणमुक्तीसाठी आवश्यक
नवीन वाहन खरेदीला प्रोत्साहन, जीएसटीत वाढ
10 हजार कोटींची अतिरिक्त गुंतवणूक होणार
35 हजार लोकांना सरळ रोजगार उपलब्ध

नागपूर/दिल्ली: स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषणमुक्ती व वाहनचालक आणि पदयात्रींच्या सुरक्षेसाठी रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने जुनी वाहने स्क्रॅपिंग धोरण आणले असून या धोरणाची घोषणा आज केंद्रीय महामार्ग वाहतूक, परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज लोकसभेत केली. व्हिटेज कारसाठी हे धोरण लागू होणार नसल्याचेही ते म्हणाले.

या नंतर पत्रकारांशी बोलताना ना. नितीन गडकरी यांनी सांगितले की, देशात 51 लाख हलके मोटार वाहने आहेत. ही वाहने 20 वर्षांपेक्षा जुनी आहेत, तर 34 लाख हलके वाहने 15 वर्षांपेक्षा अधिक जुने आहेत. या वाहनांमुळे 10 ते 12 पट अधिक प्रदूषण होत असल्यामुळे स्क्रॅपिंग धोरण आणण्यात आले आहे. या धोरणामुळे केवळ जुन्या वाहनांना भंगारात काढण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि नवीन वाहने खरेदी करताना खरेदी करणार्‍याला आर्थिक सवलतही मिळेल. तसेच केंद्र व राज्य सरकारचा जीएसटीमध्ये या धोरणामुळे वाढ होईल.

या स्क्रॅपिंग धोरणाचा स्कॅ्रपिंग सेंटर्स, ऑटोमोबाईल उद्योग क्षेत्र, सामान्य जनता अशा सर्वांना फायदा होईल, असे सांगताना ना. गडकरी म्हणाले- वाहने भंगारात निघाल्यामुळे जे भंगार साहित्य उपलब्ध होईल त्यामुळे ऑटोमोबाईल क्षेत्राला स्वस्त दरात कच्चा माल उपलब्ध होईल. परिणामी वाहनाची उत्पादन किंमत कमी होईल. तसेच भंगारात वाहन गेल्याचे प्रमाणापत्रही संबंधित वाहन मालकाला मिळणार आहे, असेही ते म्हणाले.

स्क्रॅपिंग धोरणामुळे स्कॅ्रपिंग सेंटर्स, ऑटोमॅटिक फिटनेस सेंटरमुळे 10 हजार कोटीची अतिरिक्त गुंतवणूक या क्षेत्रात होऊन 35 हजार लोकांना सरळ रोजगार उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे, असे सांगून ना. गडकरी म्हणाले- भंगार वाहनांमुळे जे भंगार साहित्य प्राप्त होईल ते इले. वाहने व बॅटरीजच्या संशोधनासाठी कामात येईल. नवीन वाहनात जुन्या वाहनाच्या तुलनेत दुरुस्ती, देखभालीचा खर्चही कमी येतो. कोणतेही वाहन फिटनेस तपासणीत असफल ठरले किंवा नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करण्यास असफल ठरले तर असे वाहन भंगार म्हणून घोषित केले जाईल, असेही ते म्हणाले.

खाजगी वाहने 20 वर्षांनंतर तपासणी योग्य ठरले नाही किंवा नोंदणी प्रमाणपत्र नूतनीकरण करताना असफल ठरले तर अशा वाहनांची कायम नोंदणी करता येणार नाही, असे सांगताना ना. गडकरी म्हणाले- हा प्रस्ताव केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महापालिका, राज्य परिवहन उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आणि केंद्र व राज्य शासनाचा उपक्रम असलेले विभागांतील वाहनांची नोंदणी तारखेपासून 15 वर्षे जुनी असेल, तर ती वाहने भंगारात काढली जातील, असेही ते म्हणाले.

नवीन वाहने खरेदीदाराला भंगाराचे प्रमाणपत्र दाखविले तर नवीन वाहन खरेदीत 5 टक्के सवलत प्रदान करण्यात यावी असेही काहींनी शासनाला सुचविले आहे. याशिवाय भंगार प्रमाणपत्र दाखविले तर नवीन वाहन खरेदीसाठी नोंदणी शुल्क माफ करण्यात येईल. तसेच महामार्ग मंत्रालय राज्य शासन, खाजगी क्षेत्र, ऑटोमोबाईल कंपन्या आदीतर्फे पीपीपी मॉडेल म्हणून स्वचलित फिटनेस केंद्रांच्या स्थापनेला प्रोत्साहन देईल. प्रस्तावित स्क्रॅपिंग धोरणासाठी अर्ज- फिटनेस तपासणी आणि स्क्रॅपिंग केंद्र 1 ऑक्टोबर 2021, 15 वर्षांपेक्षा अधिक जुनी सरकारी व सार्वजनिक उपक्रमांमधील वाहने भंगारात काढण्यासाठी 1 एप्रिल 2022, भारी वाणिज्यिक वाहनांची फिटनेस तपासणी अनिवार्य आहे. ते 1 एप्रिल 2023 पर्यंत अर्ज करू शकतात. अन्य सर्व स्तरावरील वाहनांसाठी फिटनेस तपासणी 1 जून 2024 पर्यंत करून घ्यायची आहे, असेही ना. गडकरी म्हणाले.